अल्मोड़ा, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के उपरांत निर्वाचक नामावली में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण के लिए जनपद के प्रत्येक मतदान केंद्र पर 08 से 10 अक्टूबर 2026 तक
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– देवेंद्र के. बुडाकोटी उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के हर ज़िले में वृद्धाश्रम खोलने की हालिया घोषणा ने मुझे, एक समाजशास्त्री के रूप में, यह सोचने पर विवश किया कि
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ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत से निर्यातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाना, रूस से भारत के कच्चे तेल आयात के जवाब में, एक संकीर्ण और असंगत नीति को दर्शाता है। भारत
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1971 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Deschooling Society में इवान इलिच ने एक ऐसे समाज कीकल्पना की थी जहाँ शिक्षा आत्म-निर्देशित, सभी के लिए सुलभ और जीवन के दैनिक अनुभवों
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“भारत में बहुत भ्रष्टाचार है”—यह भावना अक्सर भारतीयों द्वारा व्यक्त की जाती है। आमतौर पर यहआलोचना राज्य तंत्र और उसे चलाने वाले अधिकारियों पर केंद्रित होती है, चाहे वे उच्चतम
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भारत में अधिकांश बड़े मुद्दे—चाहे वे नीति से जुड़े हों या अधिकारों से—अंततः सर्वोच्च न्यायालय की चौखट तक पहुंचते हैं। आश्चर्य की बात है कि स्थानीय निकायों से जुड़े आवारा
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ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है।जनता पुलिस, डॉक्टर और प्रशासकों से वैसे ही परेशान रहती है। इसलिए जब कभी कोई न्यायविद इनकी क्लास लेता है तो जनता गदगद
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ये है ज़िंदगी का रेला-पेला, किसी ने खेला, किसी ने झेला शक्ति के इस खेल में फूलों की साज़िश है, कांटे बदनाम हैं। महफ़िल सूनी है, जाम खाली हाथ हैं।
READ MOREदेवेन्द्र कुमार बुडाकोटी भारत में लोकतांत्रिक शासन की परंपरा प्राचीन काल से रही है। वैशाली गणराज्य को इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इसी तरह, आज के ग्रामीण भारत में
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रिपोर्ट: डाo परितोष उप्रेती धराली — हर्षिल घाटी का वह छोटा-सा गाँव, जहाँ खीर गंगा की कल-कल धारा मानो लोरी-सी गुनगुनाती है। यही गाँव मंगलवार की दोपहर पर एक आवाज़
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