अल्मोड़ा, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के उपरांत निर्वाचक नामावली में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण के लिए जनपद के प्रत्येक मतदान केंद्र पर 08 से 10 अक्टूबर 2026 तक
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उत्तराखंड से पलायन का अध्ययन 1970 के दशक से हो रहा है, लेकिन यह मुद्दा 1990 के दशक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय व्यापक रूप से सार्वजनिक चर्चा में
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क्या बात है, बॉस? मैं अचानक रेजिमेंट की परंपराओं, अनुष्ठानों, समारोहों और प्रार्थनाओं को परेड क्यों कह रहा हूँ? दरअसल, यह सब तब शुरू हुआ जब एक ईसाई अधिकारी ने
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ब्रिटिश काल में, राजस्व वसूली के लिए सामंती व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। ज़मींदार या चौधरी जैसे बड़े भू-स्वामी व्यक्तियों और गाँवों से कर वसूलते थे। इन ज़मींदारों और
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– देवेंद्र के. बुडाकोटी उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के हर ज़िले में वृद्धाश्रम खोलने की हालिया घोषणा ने मुझे, एक समाजशास्त्री के रूप में, यह सोचने पर विवश किया कि
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ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत से निर्यातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाना, रूस से भारत के कच्चे तेल आयात के जवाब में, एक संकीर्ण और असंगत नीति को दर्शाता है। भारत
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1971 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Deschooling Society में इवान इलिच ने एक ऐसे समाज कीकल्पना की थी जहाँ शिक्षा आत्म-निर्देशित, सभी के लिए सुलभ और जीवन के दैनिक अनुभवों
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“भारत में बहुत भ्रष्टाचार है”—यह भावना अक्सर भारतीयों द्वारा व्यक्त की जाती है। आमतौर पर यहआलोचना राज्य तंत्र और उसे चलाने वाले अधिकारियों पर केंद्रित होती है, चाहे वे उच्चतम
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भारत में अधिकांश बड़े मुद्दे—चाहे वे नीति से जुड़े हों या अधिकारों से—अंततः सर्वोच्च न्यायालय की चौखट तक पहुंचते हैं। आश्चर्य की बात है कि स्थानीय निकायों से जुड़े आवारा
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ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है।जनता पुलिस, डॉक्टर और प्रशासकों से वैसे ही परेशान रहती है। इसलिए जब कभी कोई न्यायविद इनकी क्लास लेता है तो जनता गदगद
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