“भारत में बहुत भ्रष्टाचार है”—यह भावना अक्सर भारतीयों द्वारा व्यक्त की जाती है। आमतौर पर यह
आलोचना राज्य तंत्र और उसे चलाने वाले अधिकारियों पर केंद्रित होती है, चाहे वे उच्चतम पदों पर हों या
grassroot स्तर पर। सार्वजनिक चर्चा में भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, असक्षम नेतृत्व और यहां तक कि न्यायपालिका की
अखंडता पर भी सवाल उठाए जाते हैं।

लेकिन क्या भ्रष्टाचार केवल भारत तक सीमित है, या यह एक वैश्विक समस्या है? देखा गया है कि कई
विकसित देशों में निचले स्तर के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य कम भ्रष्ट पाए जाते हैं, खासकर जन्म, मृत्यु,
विवाह प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट या व्यवसाय के लिए परमिट जैसी सामान्य प्रक्रियाओं में। भारत में,
हालांकि, यह सुनने में आता है कि लगभग सभी प्रकार के प्रमाणपत्र और परमिट अवैध भुगतान के माध्यम से
प्राप्त किए जा सकते हैं, कभी-कभी उन लोगों द्वारा भी जिन्होंने देश में कानूनी या अवैध तरीके से प्रवेश किया
है। कानून और प्रवर्तन एजेंसियों के बावजूद भ्रष्टाचार बना रहता है, और इसे केवल अधिकारियों पर छोड़ने से
समाधान नहीं होगा; नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
हम अक्सर भ्रष्टाचार को केवल राज्य के संदर्भ में देखते हैं और अपनी भूमिका पर ध्यान नहीं देते। हम शायद ही
कभी समाज और राज्य के साथ अपने दैनिक संबंधों में किए जाने वाले अनैतिक समझौते पर विचार करते हैं।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भ्रष्टाचार केवल संरचनात्मक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक
नियमों, अपेक्षाओं और रोजमर्रा की आदतों में गहराई से निहित है।
भ्रष्टाचार अपराध से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे आमतौर पर सत्ता के दुरुपयोग के रूप में देखा जाता है,
जिसमें रिश्वत, धन की हेरफेर और धोखाधड़ी शामिल है, और अक्सर सफेदपोश अपराधों को कम गंभीर माना
जाता है। फिर भी, संगठित अपराध नेटवर्क भ्रष्टाचार का उपयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक
प्रणालियों में घुसपैठ करने और संसाधनों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों से divert करने के लिए करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर
पर, भ्रष्टाचार मानव और मादक पदार्थ तस्करी को संभव बनाता है, जिसमें अक्सर राज्य अधिकारियों की
संलिप्तता शामिल होती है।
भ्रष्टाचार क्यों कायम रहता है, इसे समझने के लिए हम राजनीतिक दर्शन की ओर देख सकते हैं, विशेष रूप से
सामाजिक अनुबंध के विचारकों—होब्स, लॉक और रूसो की। होब्स ने लीविथान में “प्राकृतिक अवस्था” का
वर्णन किया, जहां राज्य नियंत्रण के बिना जीवन “एकाकी, गरीब, घटिया, क्रूर और छोटा” होता है, और संघर्ष
की स्थिति रहती है। उनका मानना था कि मनुष्य भौतिकवादी, स्वार्थी, सत्ता-साधक और भयभीत होता है।
आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में भी ये प्रवृत्तियाँ बनी हुई हैं। मजबूत संस्थाओं के बावजूद, मानव व्यवहार में
ईर्ष्या, लालच, स्वार्थ और सत्ता की इच्छा देखी जाती है। इसलिए भ्रष्टाचार केवल प्रणालीगत समस्या नहीं,
बल्कि मानव स्वभाव का प्रतिबिंब भी हो सकता है।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, भ्रष्टाचार को हल करने के लिए संरचनात्मक और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं को
समझना आवश्यक है। भ्रष्टाचार वहां फलता-फूलता है जहां संस्थाएं कमजोर हों और जहां सामाजिक नियम

अनैतिक व्यवहार को सहन करते हों। रोजमर्रा के छोटे-छोटे समझौते—परमिट के लिए रिश्वत देना, नियमों में
ढील देना या अन्याय की अनदेखी करना—भ्रष्टाचार की संस्कृति को बनाए रखते हैं।
जब तक हम इस द्वैध प्रकृति को स्वीकार नहीं करते, हमारी प्रणाली की आलोचना अधूरी ही रहेगी। भ्रष्टाचार
केवल कानून, संस्थाओं या नीतियों में नहीं है, बल्कि यह उन दृष्टिकोणों और व्यवहारों में भी निहित है जो
समाज को आकार देते हैं। मानव स्वभाव और संरचनात्मक प्रोत्साहनों के बीच इस अंतरसंबंध को समझना
आवश्यक है, ताकि हम केवल आलोचना तक सीमित न रहें और वास्तविक सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकें।
इसलिए अगली बार जब हम भ्रष्टाचार के बारे में सोचें, बात करें और उसे सहन करें, तो प्रासंगिक सार्वजनिक
नीतियों की अनुपस्थिति और सुशासन की कमी के बारे में सोचें, अन्यथा हम हमेशा स्वस्थ धनी और बुद्धिमान

लोगों को अंधेरे में चोरी करते हुए देखेंगे और सुनेंगे!

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देवेन्द्र कुमार बुडाकोटी एक समाजशास्त्री हैं, जो 40 वर्षों से NGO और विकास क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र हैं और उनके शोध कार्य का उल्लेख नोबेल पुरस्कार
विजेता प्रो. अमर्त्य सेन की पुस्तकों में भी हुआ है।