अल्मोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजीव गुरुरानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधिकारी अल्मोड़ा से भेंट कर राज्य आंदोलनकारियों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों को उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन को सम्मान निधि के रूप में आगामी कैबिनेट में प्रस्तावित करने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान में आंदोलनकारियों को लगभग ₹6000 पेंशन मिलती है, जबकि उनकी आयु 70 से 90 वर्ष के बीच है। ऐसे में वृद्धावस्था के कारण मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन राशि (लगभग ₹1500) भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए मांग की गई कि जिन आंदोलनकारियों की कुल पेंशन ₹10,000 से कम है, उनकी पेंशन में किसी भी प्रकार की कटौती न की जाए और उन्हें नियमित रूप से पूर्ण पेंशन प्रदान की जाए।
इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने यह भी अवगत कराया कि कई आंदोलनकारी अब दिवंगत हो चुके हैं, जिनके आश्रितों को पेंशन से जुड़ी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बार-बार तहसील और अन्य कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर मांग की गई कि प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में स्वयं संज्ञान लेकर संबंधित परिवारों को उनके घर पर ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलनकारियों के अस्तित्व के आधार पर पेंशन देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसके क्रियान्वयन में 2-3 वर्ष का समय लग रहा है और कई आंदोलनकारियों को अब तक बकाया (एरियर) नहीं मिल पाया है। अतः उनका एरियर शीघ्र प्रदान करने की भी मांग की गई।
साथ ही, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 6 माह के भीतर नए आंदोलनकारी चिन्हीकरण की घोषणा की गई थी, जिसे शीघ्र प्रारंभ करने का भी आग्रह किया गया।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, मेयर अजय वर्मा, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सिकंदर पवार, मनोज कुमार सनवाल, दर्शन रावत, सुरेश केसरी, प्रेम लटवाल, महिपाल सिंह बिष्ट सहित अन्य दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।