Shakti Samachar Online

देहरादून

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की, पाँचवें और छठे वेतमान पाने वाले कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढाये जाने की स्वीकृति दी

Deharadun-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली में जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र के स्लोप स्टेबलाईजेशन कार्ययोजना हेतु रू. 516 करोड़ की योजना स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप

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अल्मोड़ा

अनु0 जाति/जनजाति/दिव्यांग/ओ0बी0सी0/ई0बी0सी0 छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन करें

अल्मोड़ा, – जिला समाज कल्याण अधिकारी आराधना त्रिपाठी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र- 2025-26 हेतु कक्षा-01 से 08 (पूर्व दशम) कक्षा 9-10 से 12 दशमोत्तर अनु0 जाति/जनजाति/दिव्यांग/ओ0बी0सी0/ई0बी0सी0 छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन

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देहरादून

जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय समुदायों के लिए इसके मायने विषय पर कार्यशाला का आयोजन

देहरादून, 1 जलवायु परिवर्तन और उत्तराखण्ड के पर्वतीय समुदायों के लिए इसके क्या मायने हैं। इस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आज दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र में हुई. इस

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अल्मोड़ा

पी०एम०किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कल होगी जारी

अल्मोड़ा, – जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त निर्देशो के क्रम में मा० प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2025 को पी०एम०किसान

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बागेश्वर

टनकपुर – बागेश्वर रेल लाइन पर केंद्र ने मांगी राज्य की सहमति,जल्द शुरु होगा रेल लाइन पर काम !

Dehradun-टनकपुर – बागेश्वर रेललाइन पर जल्द काम शुरु हो सकता है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर काम शुरु करने के लिए राज्य सरकार से औपचारिक तौर पर सहमति देने

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देहरादून

गजाला ने अपने बेटे रिहान की फीस माफी की डीएम से लगाई थी गुहार,डीएम ने पढाई रखी पुनर्जीवित

देहरादून – बीते सप्ताह शहीद भगत सिंह कालोनी निवासी दुखियारी मॉ गजाला जिनके पति की हाल ही में मृत्यु हुई है, डीएम सविन बंसल से मिल अपनी फरियाद लगाई बच्चें

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अल्मोड़ा

अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी. फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर संबंधित पर कार्रवाई की जायेगी।

Dehradun-मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी। खाद्य विभाग इसके लिए व्यवस्था बनाएगा कि इस धनराशि

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